एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘PM CARES के जरिये देशभर में 551 पीएसए ऑक्‍सीजन जनरेशन प्‍लांट स्‍थापित किए जाएंगे.’

नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने ऑक्‍सीजन की पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में ऑक्‍सीजन प्‍लांट स्‍थापित करने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी. ट्वीट में कहा गया है, ‘इस महत्‍वपूर्ण कदम से अस्‍पतालों में ऑक्‍सीजन की उपलब्‍धता बढ़ेगी और देशभर के लोगों को मदद मिलेगी.’ पीएम ने कहा कि इन प्‍लांट को जल्‍द से जल्‍द शुरू कराया जाएगा.स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अंतर्गत यह ऑक्‍सीजन प्‍लांट विभिन्‍न राज्‍यों/यूटी के जिला मुख्‍यालयों के चिन्हित सरकारी अस्‍पतालों में स्‍थापित होंगे.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘PM CARES के जरिये देशभर में 551 पीएसए ऑक्‍सीजन जनरेशन प्‍लांट स्‍थापित किए जाएंगे.इस ऑक्‍सीजन प्‍लांट को जल्‍द से जल्‍द शुरू कराने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.PM CARES Fund से इससे पहले से देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य केंद्रों में 162 पीएसए चिकित्सीय ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.ताजा मंजूरी के साथ ही देशभर के सभी जिला मुख्यालयों में जहां-जहां सरकारी अस्पताल हैं, में अब ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे. बयान में कहा गया, ‘‘जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पतालों में कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा बनी रहे।” बयान के मुताबिक इस तरह से अपने स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा से इन अस्पतालों और जिले की दिन-प्रतिदिन की मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी.

इसमें कहा गया, ‘‘इसके अलावा, तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (LMO) कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन के ”टॉप अप” के रूप में काम करेगा. इस तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित कर सकेगी कि जिले के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अचानक व्यवधान न उत्पन्न हो सके और कोरोना मरीजों व अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए निर्बाध रूप से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके.” गौरतलब है कि 27 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य से एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया था.

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