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Home राज्य राजस्थान

अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना : CM गहलोत पर गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कसा तंज, कहा – जिसे जनता को बांट रहे, उसे खाकर बताओ

by khabarhardin
अगस्त 21, 2023
in राजस्थान
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार वोट बंटोरने के लालच में भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ भीं खिलवाड़ कर रही है

जोधपुर: प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने 15 अगस्त से राज्य में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है. इस योजना को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है. शेखावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक वीडियो साझा किया है और लिखा है कि ‘गहलोत जी, जिसे जनता को बांट रहे हो, उसे खुद भी खा कर बताओ‘. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की सामग्री गहलोतजी के कामकाज की ही तरह गुणवत्ताविहीन है.

दरअसल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर में कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देखे हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह वीडियो हकीकत हैं जैसा सामान्यता उनको देखने पर लगता भी है तो निश्चित रूप से स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि सरकार वोट बंटोरने के लालच में भ्रष्टाचार तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों के स्वास्थ्य के साथ भीं खिलवाड़ कर रही है और लोगों के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है. शेखावत ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता इस हकीकत और सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं.

गहलोत जी, जिसे जनता को बांट रहे हो उसे खुद भी खा कर बताओ!!

राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की सामग्री गहलोत जी के कामकाज की तरह गुणवत्ताविहीन है! pic.twitter.com/TWmmARR8oc

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) August 18, 2023

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा चुनावी शिगूफा मात्र है. उन्होंने कहा कि किसी भी जाति का आरक्षण, किसी भी प्रदेश में देने, घटाने या बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पहल पर संसद में कानून पारित करके ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी थी, उसके अनुरूप राज्यों को अधिकार दिए गए थे और एक प्रक्रिया तय की गई थी कि राज्य अपने यहां तीन सदस्यीय कमीशन बनाएगा. कमीशन विस्तार के साथ अध्ययन करेगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी, वहां से अनुशंसित होकर वापस कमीशन में जाएगी और ओबीसी कमीशन उसे लेकर निर्णय करेगा. इसमें सरकार की भूमिका बहुत मामूली रहेगी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने ओबीसी कमीशन का गठन तो किया, लेकिन तीन सदस्यों के बजाय एक सदस्यीय कमीशन का गठन किया, जो अवैधानिक है. कमीशन की अनुशंसा से पहले ही अपनी तरफ से एक घोषणा कर दी कि ओबीसी आरक्षण को बढ़ाएंगे. शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरह से जातियों के अलग-अलग बोर्ड बनाए गए हैं, उसी तरह से यह एक चुनावी वादा मात्र है. इसका धरातल पर अभी कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आ रहा है.

जनता सब जानती है, देखती है
शेखावत ने कहा कि मेरा प्रश्न है कि गहलोत साहब यदि आरक्षण देना चाहते थे तो अपनी सरकार के शुरुआती काल में उन्हें इसे करना चाहिए था ताकि अब तक उनका मिशन पूरा हो जाता. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से उन्होंने जो कल्पना की है उसका कुछ लाभ मिल पाता. अब जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तब वह इस तरह की घोषणा कर रहे हैं. शेखावत ने कहा कि जनता सब समझती है, देखती भी है, जानती भी है और पहचानती भी है.

भाजपा में सामूहिकता से निर्णय लेने की परंपरा: शेखावत
जयपुर में कोर कमेटी की बैठक को लेकर पूछे सवाल पर शेखावत ने कहा कि भाजपा में सामूहिकता के साथ निर्णय लेने की परंपरा है. कोर कमेटी की बैठक में चुनाव और पार्टी के संगठन के कामकाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. आगामी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में संगठन का पैनापन बढ़ाने के लिए जिन कार्यक्रमों की रचना की गई है, उन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी किस तरह बनाया जा सकता है, उसके लिए दायित्व तय किए गए. आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए जिन विषयों पर काम करना है उनको लेकर विस्तार से बातचीत हुई.

Tags: Gahlot vs Shekhawat
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Journalist & Chief News Editor

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