Ashok Gehlot announced 27 percent OBC reservation: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार को दोबारा बनाने के लिए उनके चुनावी डैशबोर्ड में नए चरण को जबरदस्त मोड़ दिया है। उन्होंने राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की परिमाणित सीमा को वृद्धि देने का एलान किया है, जिससे अति पिछड़ी जातियों को और बेहतर शिक्षा और सरकारी क्षेत्र में अधिक अवसर मिल सकेंगे।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस नए आरक्षण के फैसले से गहलोत सरकार ने पिछड़े वर्गों के प्रति अपनी संवादशीलता को दिखाया है, जो उनके चुनावी रुझानों में महत्वपूर्ण सक्षमता हो सकती है।
सूचना के अनुसार, राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जो OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। OBC आयोग द्वारा अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए सर्वे किया जाएगा और उन्हें शिक्षा और सरकारी क्षेत्र में अधिक मौके मिल सकेंगे।
मुख्यमंत्री गहलोत ने यह स्पष्ट किया कि SC-ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं और सरकार इस मांग की जांच कर रही है।
इसके अलावा, EWS वर्ग के 10% आरक्षण में भी सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था, ताकि इस वर्ग को भी आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में राजस्थान के बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह व्यक्त किया कि जितना हक जनसंख्या के आधार पर होगा, उसे उतना ही मिलेगा।
मुख्यमंत्री गहलोत के इस आरक्षण फैसले से राजस्थान में आपसी समर्थन और आपातकालीन जातियों के प्रति उनके सहयोग की ओर संकेत मिलता है, जो आने वाले चुनावी महिला, युवा और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए महत्वपूर्ण सक्षमता हो सकती है।