Dog behaviorist Virendra Sharma – राजस्थान केनेल क्लब (यूकेसी) के सचिव और डॉग बिहेवियरिस्ट वीरेंद्र शर्मा ने हाल ही में पालतू स्वामित्व पर अपने रुख से सुर्खियां बटोरीं। एक बयान में, उन्होंने घोषणा की कि समाज के सदस्यों को पालतू जानवरों के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है, विशेष रूप से कुत्तों के लिए।
वीरेंद्र शर्मा का यह बयान हाउसिंग सोसायटियों द्वारा पालतू जानवरों के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने की बढ़ती प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में आया है। ये प्रतिबंध अक्सर ध्वनि प्रदूषण, स्वच्छता और समाज के सदस्यों पर संभावित हमलों से संबंधित चिंताओं से उत्पन्न होते हैं।
हालाँकि, वीरेंद्र शर्मा का तर्क है कि इस तरह के प्रतिबंध न केवल अन्यायपूर्ण हैं बल्कि पथभ्रष्ट भी हैं। उनका मानना है कि कुत्ते बुद्धिमान जानवर हैं जो ठीक से प्रशिक्षित होने पर जल्दी से सीख सकते हैं और अनुकूलित कर सकते हैं। पालतू जानवरों के स्वामित्व पर एकमुश्त प्रतिबंध लगाने के बजाय, वह सुझाव देते हैं कि समाज के सदस्यों को जिम्मेदार स्वामित्व और प्रशिक्षण पर पालतू जानवरों के मालिकों को शिक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए।
कुत्ता प्रशिक्षण के लिए शर्मा का दृष्टिकोण सकारात्मक सुदृढीकरण और कुत्ते के दृष्टिकोण को समझने पर आधारित है। वह पालतू जानवरों के मालिकों और उनके कुत्तों के बीच एक मजबूत बंधन बनाने के महत्व पर जोर देता है, जिसे वह सफल प्रशिक्षण की कुंजी मानता है।
वीरेंद्र शर्मा के अनुसार, कुत्ते सामाजिक प्राणी हैं जो मानवीय संपर्क और ध्यान पर पनपते हैं। उचित रूप से प्रशिक्षित और सामाजिक होने पर, वे समाज के मूल्यवान सदस्य बन सकते हैं। हालांकि, वह स्वीकार करते हैं कि कुछ कुत्तों में व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण और ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
ऐसे मामलों में, वीरेंद्र शर्मा पेशेवर डॉग ट्रेनर या बिहेवियरिस्ट की मदद लेने की सलाह देते हैं। वह शारीरिक दंड या शॉक कॉलर जैसे दंडात्मक उपायों का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी देता है, जो उसके अनुसार कुत्ते के लिए हानिकारक हो सकता है और पालतू और मालिक के बीच के बंधन को नुकसान पहुंचा सकता है।
पालतू स्वामित्व पर शर्मा के रुख को पशु चिकित्सकों और पशु कल्याण संगठनों सहित पालतू समुदाय में कई लोगों का समर्थन मिला है। उनका मानना है कि पालतू स्वामित्व एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, जब तक कि यह जिम्मेदारी से किया जाता है।
हालांकि, हर कोई शर्मा के रुख से सहमत नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी के कुछ सदस्यों का तर्क है कि पालतू जानवरों के स्वामित्व से ध्वनि प्रदूषण, स्वच्छता संबंधी समस्याएं और सोसाइटी के सदस्यों पर संभावित हमले हो सकते हैं। उनका मानना है कि सभी निवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए समाज के सदस्यों को पालतू जानवरों के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
चल रही बहस के बावजूद, शर्मा अपने विश्वास पर अडिग हैं कि समाज के सदस्य पालतू जानवरों के स्वामित्व पर एकमुश्त प्रतिबंध नहीं लगा सकते। उनका मानना है कि शिक्षा और जिम्मेदार स्वामित्व के साथ, पालतू जानवर समाज में शांति से रह सकते हैं।
जैसा कि बहस जारी है, वीरेंद्र शर्मा का संदेश स्पष्ट है – पालतू जानवर कोई खतरा नहीं हैं, बल्कि समाज के लिए एक संपत्ति हैं। उचित प्रशिक्षण और देखभाल के साथ, वे हमारे समुदायों के मूल्यवान सदस्य बन सकते हैं। तो, अगली बार जब आप किसी प्यारे दोस्त को दुम हिलाते हुए देखें, तो याद रखें कि उसे भी एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन का अधिकार है।
कुत्ता मालिकों के लिए भी हैं अधिकार?
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से कुत्ता पालिकों को लेकर नियम तय किए गए हैं. जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 11 (3) में कहा गया है कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए पालतू जानवरों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित करना अवैध है. यानी ऐसा नहीं है कि कोई सोसाएटी आपको कुत्ता रखने से मना कर दे. आपको जानवर पालने का पूरा अधिकार है. इसके अलावा एक किराएदार भी फ्लैट में जानवर रख सकते हैं. कुत्ते के भौंकने की वजह से पालतू जानवर रखने के लिए मना नहीं किया जा सकता है. नियमों के अनुसार, पालतू जानवरों को इमारतों की लिफ्टों का उपयोग करने से मना नहीं किया जा सकता है.
कुत्ते के भी हैं अधिकार?
पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960 में 2002 में किए गए संशोधन के अनुसार, आवारा कुत्तों को देश का मूल निवासी माना गया है. वह जहां भी चाहें वहां रह सकते हैं, किसी को भी उन्हें भगाने या हटाने का हक नहीं है. अगर आवारा कुत्ते के साथ क्रूरता की जाती है तो ऐसा करने वाले को पांच साल तक की सजा हो सकती है. अगर कुत्ता खतरनाक है तो भी उसे मारा नहीं जा सकता है.
